बैशाख २२,काठमाडौं। काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार र सरकारी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा भइरहेका व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने र नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारले यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो।

​प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो प्रक्रिया नागरिकलाई हटाउन नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारले दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको छ।

उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ।

​सरकारले पहिचान भएका भूमिहीन नागरिकहरूको अवस्थाका आधारमा व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ कदम चालिसकेको जनाएको छ।

“ज्यान जोखिममा राखी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ भने अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।” प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।

​कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई भ्रममा नपर्न, नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गरेका छन्।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको छ।